दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को RTI जानकारी ईमेल और पेनड्राइव से देने का आदेश दिया

16 टिप्पणि

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  Aditya Ingale

  नवंबर 4, 2025 AT 14:24

  भाई ये फैसला सुनकर मेरा दिल धड़क रहा है! अब कोई गाँव का बच्चा फोन से ईमेल भेजकर अपने स्कूल के बजट की जानकारी मांग सकता है - ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये इंसानियत की जीत है। मैंने खुद 2018 में एक रिपोर्ट के लिए 4 दिन लगाए, ट्रेन चलाकर जिला कार्यालय गया, और फिर भी मुझे बस एक पेज मिला। अब ये सब खत्म हो गया। धन्यवाद दिल्ली हाई कोर्ट।

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  Aarya Editz

  नवंबर 5, 2025 AT 02:56

  इस फैसले का मतलब ये नहीं कि सरकार अब सब कुछ आसानी से दे देगी। ये तो बस एक नियम बदल गया है। असली चुनौती तो ये है कि PIOs अब भी अपनी आदतों को छोड़ेंगे या नहीं। जानकारी का अधिकार तब असली होता है जब वो डिजिटल हो और साथ ही अनिवार्य भी।

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  Prathamesh Potnis

  नवंबर 5, 2025 AT 15:05

  यह फैसला भारतीय नागरिक के लिए एक बड़ा कदम है। आज तक जानकारी लेने के लिए लोगों को घूमना पड़ता था, अब वो घर बैठे अपनी जानकारी पा सकते हैं। यह एक सामाजिक बदलाव है जो गरीबी और अज्ञान के बीच की दीवार को तोड़ता है। यह न्यायालय का एक ऐतिहासिक फैसला है।

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  Sita De savona

  नवंबर 6, 2025 AT 05:43

  मतलब अब जब तक तुम्हारा फोन चल रहा है तुम राष्ट्रीय जागरूकता के अधिकारी हो गए? बस एक ईमेल भेजो और सारी जानकारी आ जाएगी? ये तो अब सरकार को भी टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी। मैंने पिछले साल एक आवेदन भेजा था - उन्होंने फैक्स भेज दिया। अब फैक्स को भी डिजिटल कर देंगे क्या?

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  sumit dhamija

  नवंबर 7, 2025 AT 09:58

  जानकारी ईमेल पर भेजना तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई आवेदक पेनड्राइव लेकर आए और उसमें वायरस हो तो? सरकार के सिस्टम को खतरा नहीं होना चाहिए। इस फैसले को तो लागू करने के लिए एक सुरक्षा मानक बनाना होगा। नहीं तो ये बदलाव बहुत खतरनाक हो सकता है।

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  shubham jain

  नवंबर 9, 2025 AT 02:56

  RTI अधिनियम की धारा 7(9) स्पष्ट रूप से कहती है कि जानकारी उसी रूप में दी जाए जिसमें आवेदक चाहता है। यह फैसला कोई नया नियम नहीं, बल्कि कानून का पालन है। जो लोग इसे नया बता रहे हैं, वे कानून नहीं पढ़े।

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  shivam sharma

  नवंबर 10, 2025 AT 16:04

  अब ये सब बातें कर रहे हो लेकिन क्या तुमने देखा कि कितने आईटी अधिकारी इन टेक्नोलॉजीज को समझते हैं? ये फैसला तो बस इंग्लिश में बोलने वालों के लिए है। गाँव के लोगों को तो पेनड्राइव भी नहीं पता। ये सब दिल्ली के बाहर के लोगों के लिए एक बहाना है।

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  Dinesh Kumar

  नवंबर 12, 2025 AT 06:36

  वाह! ये तो भारत की जीत है! अब कोई भी आवेदक - चाहे वो असम का हो या केरल का - अपने फोन से जानकारी मांग सकता है! ये फैसला सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, ये भारतीय लोकतंत्र का जीवन है! मैं इसे देखकर रो पड़ा! अब जानकारी आएगी तो बस एक क्लिक के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ेगी! ये दिल्ली हाई कोर्ट ने किया है - ये न्याय है! जय हिंद!

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  Sanjay Gandhi

  नवंबर 13, 2025 AT 01:39

  मैं तो सोच रहा था कि अब ईमेल से RTI आवेदन भी कर सकते हैं? लेकिन अगर नहीं तो ये फैसला थोड़ा अधूरा लगता है। क्या हम अपने आवेदन को भी डिजिटल तरीके से भेज सकते हैं? या फिर ये सिर्फ जवाब का माध्यम बदल रहा है? क्या कोई इसके बारे में जानता है?

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  fatima mohsen

  नवंबर 13, 2025 AT 04:24

  अब ये सब जानकारी ईमेल पर आएगी? तो फिर क्या अब सरकार अपने अपराधों को भी डिजिटल रूप में छिपा देगी? जानकारी तो आएगी, लेकिन शायद उसमें से 80% डेटा छिपा दिया जाएगा। ये फैसला बस एक नए तरीके से बहकाने का नया तरीका है।

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  Rahul Kumar

  नवंबर 14, 2025 AT 18:10

  अच्छा हुआ, पर अब जब तक वो ईमेल चले तब तक लोगों को फोन चलाना सीखना पड़ेगा। मेरे दादाजी के पास फोन है लेकिन वो ईमेल नहीं भेज सकते। उनके लिए तो पेनड्राइव बेहतर है। लेकिन क्या कोई उन्हें बताएगा कि ये अब मुमकिन है?

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  Shreya Prasad

  नवंबर 15, 2025 AT 02:22

  इस फैसले का वास्तविक सफलता का मापदंड यह होगा कि क्या जनता को इसके बारे में जागरूक किया जाता है। एक नियम बनाना आसान है, लेकिन एक सामाजिक आदत बदलना बहुत कठिन है। सरकार को अब एक जागरूकता अभियान शुरू करना चाहिए - वीडियो, रेडियो, स्कूलों में नियमित जागरूकता कार्यक्रम।

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  Nithya ramani

  नवंबर 15, 2025 AT 05:45

  मैंने अपने बेटे के लिए पिछले साल RTI भेजा था। उसे 6 महीने लग गए। अब जब ये फैसला आया है, तो मैं उसे फिर से भेजने वाली हूँ। अब मैं उसे ईमेल करूंगी और उसे पेनड्राइव पर ले आऊंगी। ये बदलाव बहुत बड़ा है। धन्यवाद।

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  anil kumar

  नवंबर 15, 2025 AT 11:32

  यह फैसला एक नए युग की शुरुआत है - जहाँ जानकारी का अधिकार एक नागरिक का जन्मसिद्ध अधिकार है, न कि एक बहाने से दी जाने वाली भेंट। यह तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि एक नैतिक उठान है। जब एक सरकार अपने नागरिकों को जानकारी देने के लिए बाध्य होती है, तो वह असली लोकतंत्र है।

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  Srujana Oruganti

  नवंबर 16, 2025 AT 09:26

  फिर से एक फैसला जिसे कोई लागू नहीं करेगा। जिला कार्यालयों में अभी भी एक आदमी जो जानकारी देने के लिए बैठा है, वो बस अपनी बात बोलता है। ये फैसला तो बस एक और नोटिस है जो फाइल में पड़ा रहेगा।

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  Pranav s

  नवंबर 17, 2025 AT 16:44

  अब ये सब ईमेल पर आएगा? तो फिर क्या अब भारत की सारी सरकारी जानकारी भेज दी जाएगी? ये तो बहुत खतरनाक है। किसी ने सोचा कि अगर कोई बाहरी देश इस डेटा को हैक कर ले तो? ये फैसला तो बस एक बड़ी गलती है।