Archive: 2025/11

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को RTI अधिनियम के तहत जानकारी ईमेल और पेनड्राइव से देने का आदेश दिया। यह फैसला नागरिकों की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाएगा, जबकि सरकार को डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था बनानी होगी।