वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई, 2024 को अपना सातवां लगातार केंद्रीय बजट पेश करने जा रही हैं। इस बजट से उम्मीदें बहुत अधिक हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार के पास अपेक्षा से अधिक राजकोषीय लाभ है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि सरकार को दीर्घकालिक सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए कर राहत, आवास ऋण की लागत में कमी, गरीब शहरी महिलाओं के लिए नकद अंतरण योजना, और उत्पादन-संबंधित प्रोत्साहन योजना (PLI) का विस्तार करना चाहिए।